टाळेबंदी एक परीक्षा ..

जून महिना लोकांनी आशेवर काढला , " होईल चालू " ,  ' सगळं सुरळीत होईल ', अशी आपल्याच मनाची समजूत घालून जनसमुदाय गप्प बसला. मुळातच ह्या सगळ्या गोंधळात , मी ह्याला गोंधळ म्हणतो, कारण राज्य सरकार व केंद्र सरकार आणि सगळी राज्य सरकारची आरोग्य यंत्रणा ह्या कोरोना संकटापुढे हतबल दिसतेय. मोदी सरकार ने आर्थिकदृष्ट्या गरीब जनतेला तीन महिन्यांचे प्रती व्यक्तिमागे प्रती महिना प्रत्येकी पाच किलो तांदूळ आणि गहू देऊन आपले कर्तव्य थोड्याफार प्रमाणात पार पाडलेय.
    मोठ्या मोठ्या शहरात कोरोना संकट अधिक गडद होताना आपल्याला दिसतेय. पण ह्या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित होतेय ती ही की , जनसामान्य गरीब जनता, गटई कामगार , धोबी , कष्टकरी समाज , शेतकरी , भाजीविक्रेते , छोटया व्यावसायिकांसह अन्य कामगार वर्ग जो सेवा व कला ह्या क्षेत्रात स्वतःचा आर्थिक डोल सांभाळत होता , असे कैक दुर्लक्षित वर्ग ह्या वर्गांचा विचार ना राज्य सरकार करीत आहे ना केंद्र सरकार.
    साधारणतः मार्च महिन्यात सुरू झालेला लॉकडाऊन काळ आज जुलै महिन्यापर्यंत येऊन ठेपलाय,  पुढे काय ? ह्याच कोणीच नेमकं भाकीत करू शकत नाही , ह्या बाबतीत राज्य व केंद्र सरकार " आळी मिळी , गुप चिळी " , राखून आहेत. शेअर मार्केट चालू आहे , कंपन्या ही हळू हळू चालू होतायत परंतु त्या बहुतांशी ऑनलाइन सेवेशी निगडित आहेत आणि सामान्य कामगार आणि इतर सेवा देणारे वर्ग ह्यांना ह्यात समाविष्ट करून घेणे ह्या  कंपन्यांना शक्य नाही. आपण मार्क्सवाद विसरलो कम्युनिस्ट राज्यसत्ता ठोकरली पण त्याच मूळ सिद्धांत जो " आर्थिक व सामाजिक समता राखण्याची गरज अधोरेखित करतो ". हा मात्र विसरून चालणार नाही.
    आयटी कंपन्यांचे कामकाज " वर्क फ्रॉम होम " ह्या नुसार चालू आहे. सरकारी नोकरशहाना सरकारी " घरबसल्या" पगार चालू आहे आणि आरोग्य सेवेकाऱ्यांसही आर्थिक कुमक चालू आहे. सकारात्मक बाब अशी की गोव्यासारख्या राज्याने आपली आर्थिक कणा असलेली पर्यटन सेवा चालू केली आहे पण त्यातही कितपत सातत्य राहील ही मोठी शंका आहे. आर्थिक स्थिती ही शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक आहे. सध्याच्या भांडवलशाही राजवटीत आर्थिक समता राखणे प्रचंड कठीण आहे पण इथुन पुढे जेव्हा जेव्हा जागतिक संकट येईल तेव्हा तेव्हा साम्यवादी विचारधारेची आवश्यकता अधोरेखित होईल.
      कोरोना प्रदूर्भावाच्या ह्या कठीण काळातही अमेरिका सारख्या बलाढ्य देशाने टाळेबंदी हा पर्याय नाकारला राशियासारख्या आणि चीनसारख्या देशांनी त्यावर निर्दयीरित्या विजय मिळवला आणि त्यांच्या या मार्गाने ते पुढेही ह्या असाध्य रोगावर विजय मिळवतील, परंतु विकसनशील देश ह्या रोगावर कितपत विजय मिळवतील ते पुढील काळच ठरवेल. सध्यातरी कोरोनविरुद्ध विजय हा मुद्दा कळीचा धरला तरी तद्नंतर येणारी कमालीची आर्थिक मंदी कमालीची भयावह असेल.  कोरोना प्रदूर्भावाच्या ह्या काळात आर्थिक विषमता हळू हळू वाढून कमालीची असंतोषाची परिस्थिती भारतात येईल ही  " काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ " आहे. आर्थिक स्थिती फार मोठ्या मध्यमवर्गीय लोकसमुदायाची बिघडणे आणि त्यातून वाढणारा देशांतर्गत असंतोष थोपवायचा असेल तर हे लॉकडाऊन ( टाळेबंदी ) कार्यक्रम लवकरात लवकर थांबवणे नितांत गरजेचे आहे आणि हे विकसनशील देशांना जेवढे लवकरात लवकर कळेल तो सुदिन.
       काही काळानंतर सगळं सुरळीत होईल. भविष्याच्या ह्या काळोख्या गर्तेतुन समस्त जग बाहेर नक्की येईल, पण कोरोना रोगावर प्रभावी औषधोपचार सापडेपर्यंत आर्थिक विषमता व दारिद्र वाढेल , फौजदारी व दिवाणी गुन्हे वाढतील , आणि सामाजिक व कौटुंबिक शांततेची घडी पूर्णपणे विसफळीत होईल ह्यात शंका नाही. नकारात्मक बाजू वगळली तर प्रचंड मोठा जनसमुदाय जिवंत राहिलाय आणि जोमाने आर्थिक डोलारा उभारता येईल हा आशावाद हा सकारात्मक विचाराचा भाग म्हणावा लागेल. परंतु प्रचंड मोठा प्रदेश,  मोठी लोकसंख्या , भोंगळ आरोग्य यंत्रणा, आर्थिक विषमता आणि साम्यवादी विचारधारेची कमी , परस्पर सामंजस्य व एकीची वानवा ह्या सगळ्या गोष्टी कोरोना प्रादुर्भाव या संकटाला शरण जाण्यासाठी सरकारांना भाग पाडतील. ह्या सगळ्या मंथनातून समस्त मानवजातीला कायदा व सुव्यवस्था किती महत्वाची आहे हे अमूल्य ज्ञान होईल हे मात्र नक्की…
Adv. Hrishikeah Vaishampayan..