प्रभू श्री.राम 🙏💐.

                                                 ll श्री ll

            दिनांक  09  / 11/2019 ही तारीख, या तारखेस ऐतिहासिक निकालाची नोंद झाली आणि हिंदुत्ववादी आणि सर्वसामान्य हिंदू यांचेमध्ये आनंदाची लहर उसळली. प्रभू श्रीराम यांच्या जन्म झाला ते हेच ठिकाण अशी बहुंतांशी हिंदूंची धारणा होती आणि आहे. या देशातील ऐतिहासिक ठिकाणांच्या जुन्या अवशेषानमध्ये हिंदू धर्माच्या पूजनीय प्रतीकांची रूपं दिसतात नव्हे तर आक्रमकांनी अशी स्थळे त्या ठिकाणी असलेल्या / त्यांच्या राक्षसी क्रौर्यामुळे त्यांनी केलेल्या मंदिरांच्या भग्न प्रतीकांचा वापर करून उभारलेले आपल्याला दिसतील. बाबराच्या मिर बाकी या सेनापतीने हे क्रौर्य केले होते असा बाबरनामा या बाबराच्या आत्मचरित्रात उल्लेख आढळून येतो त्यामुळे या प्रभू श्रीराम यांच्या जन्मस्थळी असलेल्या मशिदीचा इतिहास अधिकच स्पष्ट होतो. 

          सुरुवातीस 1947 सुरू झालेल्या या वादंगाचे निरनिराळ्या पक्षांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून स्थनिक न्यायालये आणि त्या मागून अपिलीय न्यायालये असा प्रवास झालेला आणि कोणत्याही न्यायालयाने स्पष्ट निकाल न देता त्याच्या परिणामी उत्तर प्रदेश राज्याच्या प्रादेशिक मे. उच्च न्यायालयात या असंख्य याचिकांचा एकच वेळी निकाल देताना निर्मोही आखाडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि प्रभू श्रीराम मंदिर ट्रस्ट यांना ती जमीन विभागून दिली. प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, निकाल हा ही स्पष्ट नव्हता अशा पद्धतीने वादग्रस्त प्रकरणांचे निकाल देणे काही जणांना पटणारे नाही. वादग्रस्त प्रकरणांचे निकाल अगदी तंतोतंत दोन्ही पक्षांच्या लाभत अर्धे अर्धे देण्याचा हा भारतीय न्यायालयाचा आधुनिक दृष्टीकोन न पटणारा पर्यायाने एकांगी वाटणे शक्य आहे. समुदायांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत त्या विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेता प्रत्यक्ष आणि स्पष्टपणे एका पक्षाच्या लाभात असा निकाल दिला जाणे न्यायाचे आहे अशी धारणा आहे.

           स्वाभाविकपणे न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांचे आगमन झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपला लौकिक आणि प्रकरणाचे गांभीर्य राखून योग्य, समतोल निर्णय दिला परंतु त्यात ही एक पेच कायम ठेवला. श्री. रामलल्ला यांचे मंदिरासाठी सगळीच जमीन मालकी स्पष्टपणे एका पक्षाच्या पारड्यात टाकण्यात आली आणि इथे प्रकरणाचे निराकरण स्पष्ट झाले होते. आणि 5 एकर परिसर मशिदीच्या बांधकामासाठी वेगळा प्लॉट एका पक्षाला देण्याचा आदेश करण्यात आला. सरकारे चुका करतात, चुका होऊ शकतात, चुका केल्या ही जातात… परंतु आज त्या 5 एकर जमिनीचे पुढे काय झाले ? मशीद बांधली गेली की नाही ? फार ठराविक जन समुदायाला याची माहिती असेल असे खेदाने म्हणावे लागेल. वेगवेगळ्या जनसमुदायांचे प्रतिनिधित्व आपण करतोय, संस्कृती एक जरी असली ( अस म्हणायचं )  तरी आपण पूर्वी एका फाळणीला सामोरे गेलो आहे. काही टक्के अल्पसंख्यांक ( अस म्हणायचं ) यांच्या प्रती आपल्या पूर्वीच्या सरकारांनी आणि प्रत्यक्ष संविधानाने काही कमिटमेंट ( बांधिलकीच्या तरतुदी ) केल्या आहेत असे असताना त्यांना जपावे ( 5 एकर मशीद व जागा ) या मताचे फार अल्प लोक आहेत परंतु त्यांची दखल जर आपण घेतली नाही तर ते याची दखल घेतील हे ही असत्य नाही.

         श्री राम जन्मभूमी सोहळा मोठ्या प्रमाणावर आनंदोत्सवाने साजरा होताना आपण पाहतो आहोत. तो होणे ही आवश्यक आहे. देशातील एका पक्षाचे यामध्ये सर्वाधिक योगदान आहे.आणि हा पक्ष देश चालवतो आहे. प्रस्थापित सरकारांनी जन समुदायांच्या सोहळ्यामध्ये हस्तक्षेप ही करायचा नाही अथवा त्या सोहळ्यांमध्ये सहभाग ही नोंदवणे टाळले पाहिजे. जन समूदायामध्ये उत्स्फूर्ततेची लाट ही त्यांच्या भोळ्याभाबड्या उपसानेमुळे आलेली नसून सरकारी प्रोत्साहनामुळे काही लोक या दिवसात संत झाल्याचे दिसून येते आहे. मतांसाठी जनसमुदायांची उपासना शक्ती वापरणे ही योजना या पूर्वी राबवली गेली असून त्याचे अँलोपॅथीप्रमाणे फायदे तत्काळ आहेत पण नुकसान फार खोलवर आणि भयानक आहे.

            भावना कितीही टोकदार कितीही खोलवर कितीही जोरकस असतील तरी जनसमुदायांनी कायदा हाती घेवून निर्णय करू नये आणि अशी वेळ त्यांच्यावर येवू न देण्याची जबाबदारी फक्त न्यायालयांची नव्हे तर प्रत्यक्ष सरकारांची ही आहे.मे.सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र सरकारांपेक्षा दूरदृष्टी दाखवून “ बाबरी मस्जिद निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे precedent( मार्गदर्शनपर ) पुढील अन्य प्रकरणांसाठी असणार नाही अशी मेख ठेवली आहे या चार वाक्यांमुळे भविष्यातील पक्षीय राजकारणामुळे होणारे नुकसान टळेल अशी आशा… 

@hrkvaishampayan 21/01/2024

( प्रस्तुत लेखात लेखकाने सरकार वर टीका केली असून अन्य कोणत्याही पक्षावर केलेली नाही. मे. न्यायालयांचा आदेश बरोबर वाटणे हे पूर्णपणे व्यक्तिगत आहे. )